China Inflation : मध्यपूर्वेतील तणावाचा आता आशियातील देशांनाही फटका बसू लागला आहे. शेजारी राष्ट्र पाकिस्ताननंतर आता चीनलाही याचे परिणाम सोसावे लागत आहेत. जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनमध्येमहागाईने गेल्या तीन वर्षांतील उच्चांकी स्तर गाठला आहे. सोमवारी चीनच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्युरोने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी महिन्यात ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजेच किरकोळ महागाई दर १.३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जानेवारी महिन्यात हा दर केवळ ०.२ टक्के इतका होता, ज्यामुळे या अचानक झालेल्या वाढीने जागतिक बाजारपेठेत सर्वांच्या नजरा चीनकडे वळल्या आहेत.
महागाई वाढण्याची दोन प्रमुख कारणेचीनमधील महागाई वाढण्यामागे प्रामुख्याने दोन घटक कारणीभूत ठरले आहेत.
- लूनर न्यू इयर : चीनमध्ये या सणादरम्यान नागरिक मोठ्या प्रमाणावर खरेदी आणि प्रवास करतात. यंदा सणाची तारीख आणि त्यानिमित्ताने झालेला विक्रमी खर्च याचा थेट परिणाम फेब्रुवारीच्या आकडेवारीवर दिसून आला आहे.
- ऊर्जा आणि इंधन दरवाढ : जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ चीनसाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे. वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाली आहे.
अमेरिका-इराण तणावाचा 'ड्रॅगन'ला फटकाअमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम केवळ मध्यपूर्वेपुरता मर्यादित न राहता तो चीनपर्यंत पोहोचला आहे. चीन हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाचे दर कडाडले असून, त्याचा भार चिनी ग्राहकांच्या खिशावर पडत आहे. महागाई वाढल्याने उत्पादन क्षेत्रातील खर्चही वाढला आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील स्थितीकारखान्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या उत्पादनांच्या किमतीतील घसरण अद्याप सुरूच असली, तरी त्याचा वेग मंदावला आहे. फेब्रुवारीमध्ये 'प्रॉड्युसर प्राईस इंडेक्स' ०.९ टक्क्यांनी घटला, जो अपेक्षेपेक्षा (१.१ टक्के) कमी आहे. याचा अर्थ उद्योगांवरील किमती कमी करण्याचा दबाव आता हळूहळू कमी होत असून, अर्थव्यवस्थेत स्थिरता येण्याचे संकेत मिळत आहेत.
वाचा - टी२० वर्ल्डकप विजेत्या खेळाडूंना सामन्याच्या फीवर किती टॅक्स भरावा लागेल? इतर उत्पन्नाचे नियम काय?
चीन सरकारचे बचावात्मक पाऊलवाढती महागाई आणि जागतिक अस्थिरता लक्षात घेता, चीन सरकारने पोलाद आणि तेल शुद्धीकरण क्षेत्रातील अतिरिक्त उत्पादन क्षमता कमी करण्यावर भर दिला आहे. उद्योगांचे संतुलन राखणे आणि रोजगार सुरक्षित ठेवणे हे सरकारसमोरील मुख्य आव्हान आहे.